ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ )
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੋਂ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਦੁੱਖ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਖ ਹੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੜਚਣਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
