ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ, 2025
Shiromani Akali Dal ਨੇ ਅੱਜ UT Chandigarh ਵਿਚ Punjab ਤੇ Haryana ਤੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ Dr Daljit Singh Cheema ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਰੁੱਟੀਭਰਪੂਰ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. Cheema ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘ ਕਰ ਕੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੂ ਟੀ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 leader Dr. Daljit Singh Cheema opposes Chandigarh Administration’s proposal to cap deputation of Punjab and Haryana employees, calling it flawed and against the 60:40 quota agreement.){kind=link}