ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2021:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
