ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2020-2022 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਰਕਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ-ਯੂਨਿਟ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਰਸੋਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਲਈ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ/ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਏ.ਸੀ. (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ) ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਨ – ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjabpunjabi/
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjab/
