ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਚੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌੜ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਪੰਨਵਾਂ, ਲਾਡੀ ਬਖੋਪੀਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਚੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ; ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਗਰਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਸਾਂਝੇ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
