ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ/ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਲ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅਥਾਰਟੀ?*
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਢੀਂਡਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ?
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
