ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਪਰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ‘ਕਾਲਾ` ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਣ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
