ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਮਾਏ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਚਲਾਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਮਤੀਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਕਲਾਪੇ, ਧਰਮੀ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਰੀਰਕ ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾ’ਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼, 1920ਵਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਉਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਹਿੰਸਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖਾਈਆਂ ‘ਚ ਡਿੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਏ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(MSP) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ, ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਠੰਢੇ ਠੰਢੇ” ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਚਗਾਨਾ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ‘ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਰੋ’ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ‘ਨਾਰਾਈਆਂ (NRIs) ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾੜੇਦਾਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਸੁਪਾਰੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲੰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
