ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਿਤੰਬਰ, 2023:
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅੋਕੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ‘ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱੜ੍ਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜਾਤ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ‘ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ’ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਰ ‘ਤੇ ‘ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਭਾਰਤ’ ਵਲੋਂ ਮੁੱੜ੍ਹ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਏਨ.ੳ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਭਾਰਤ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁੱਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ‘ਇੰਡੀਆਂ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੌ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੌ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵ’ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਨਸੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ‘ਇ.ਨ.ਡੀ.ਆ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਇੰ.ਨ.ਡੀ.ਆ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
