ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰਦੀ ਕਿਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ। ਜੇ.ਈ. ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹੈ, 19 ਅਗਸਤ ਦੀ।
ਜੇ.ਈ.ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਥਾਣੇ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ, ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇੇ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਲਰ’ ਜਿਹਾ ਵਿਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ। ਇਕ ਨਾਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ’ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 100 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਟਾਰਗੈਟ’ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ’ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚਲੀ ‘ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚਾਲਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਜੇ.ਈ.ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਬਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੇ.ਈ.ਕੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।’
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫ਼ੜੋਗੇ ਤਾਂ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ’ਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਰਿਐਕਟ’ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ‘ਟਾਰਗੈਟ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ: ਅਟਵਾਲ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪੇ ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਾਟਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸ: ਅਟਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ: ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ‘ਫਿੱਗਰ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਨੂੰ ਇਹ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚਲਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬਕਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਸੰਪਾਦਕ, ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
27 ਅਗਸਤ, 2020
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
