ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਮਈ, 2024
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11 ਮਈ ਦਿਨ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਬੈਂਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਹਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਵ ਗੁਪਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਅਕਿੰਤਾ ਲੂੰਬਾ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਤ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ, ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ(ਪੈਸੇ) ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ।
