ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ, 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂਤਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
