ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2020:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
