ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਦੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਲਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5745 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1870 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾ ਨਾਂਹ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਇਹੋ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2022 ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਹੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।
Click here to Like us on Facebook
