ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ, ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿਉ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾਂ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਮ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਫ਼ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਲਉ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਉ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ 6 ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਕਰੈਡਿਟ ਬੇਸਡ ਕੌਂਟੀਨਿਉਸ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਨੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
19 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖ਼ੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
ਪ੍ਰੋ: ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ
ਡਾ: ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਹਲੋਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ
ਡਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਡਾ: ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ – ਡੀਨ, ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ – ਡੀਨ, ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ – ਡੀਨ, ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਦਾ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ; ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ; ਡਾ: ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਡਾ: ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਜੌਹਲ, ਕੁਲਪਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ.
ਕਾਂਗਰਸ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ: ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ
ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 19 ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੇਖ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦੀ ਇਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਚਾ। ਭਾਵ 10 ਪਰਚੇ ਢਾਈ ਲੱਖ, 100 ਪਰਚੇ ਪੱਚੀ ਲੱਖ, 1000 ਪਰਚੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ‘ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਚਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ‘ਜਸਟੀਫ਼ਾਈ’ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜਸਟੀਫ਼ਾਈ’ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ‘ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਫ਼ਿਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ‘ਕਲੀਅਰ’ ਕਰਨ ਆਤੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ। ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ‘ਕਲੀਅਰ’ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ਼’ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਨਾਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਰੱਖੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਟ ਰੱਖਦੇ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ‘ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖ਼ਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ਼’ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਯੁਗ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਸਰੂਫ਼ੀਆਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ‘ਬਜ਼ਾਰ’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਖਲ੍ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ।
ਹੋ ਸਕਦੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੁੰਬ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਲਵਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਸੰਪਾਦਕ, ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ.ਕਾਮ
5 ਅਕਤੂਬਰ , 2017
