ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਦੇਸ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਧੀਆਂ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਡੀ ਪਧਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਥਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਡੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਡੇ ਪਧਰ ਉਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ (1PML) ਅਧੀਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਧੇ ਅਧੂਰੇ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਵਿਕਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖ਼ੀ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ – ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜੇ!
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਡੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਧੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੋ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਧਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ/ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼/ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਮਨੂਵਾਦੀ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮਾਜੀ/ਸਿਆਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਹਰਾ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ.) ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿਖ ਸਟਡੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਿਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ੍ਰ. ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
