ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਜਨਵਰੀ, 2023:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਸ. ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਨ 1909 ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜੰਗਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਲਈ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
