ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਮਈ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
