ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ )
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਰੋਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਤ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 1,25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਦਿੱਗ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁਟ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
