ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਈ 19, 2022 –
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31/12/2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20% ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ 01/07/2021 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 28% ਤੋਂ 31% ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01/01/2022 ਤੋਂ 31% ਤੋਂ 34 % ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਲਾਕ 2018-21 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2022 ਤੱਕ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 01/04/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72% ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,01/7/2015 ਤੋਂ 31/12/2015 ਤੱਕ ਦੇ 119% ਅਤੇ 01/01/2016 ਤੋਂ 31/10/2016 ਤੱਕ 125% ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
,16/07/2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ ,ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ,ਐਫ.ਟੀ.ਏ.ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਕਿਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
