ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ, 2020:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1908 ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਦਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਇਕ ਉਘਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
