ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2020 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ-ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ‘ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਡੀਜੀਪੀ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ’ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
