ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਗਸਤ 2, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਾਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 470 ਮਿਤੀ 29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੰੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਦਿੱਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 01.01.2006 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7600 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਫਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/84/98-5 ਫਫ-1/ 4426, ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 31.12.1995 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 2200-4000 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 2400-4000 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੰੁਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15600-39100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 2.67 ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 2.59 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫੈਕਟਰ 3.00 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਅਰੋੜਾ ਉਪ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਟੰਡਨ, ਜਗਦੀਪਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
