ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 –
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਨ ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
