ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ, 2022 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੁੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
2022,23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਰਦੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 177 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਚੋਖੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਾਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
