ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ, 2021:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਥੋੜੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਪੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
