ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਫਰਵਰੀ, 2022:
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਡੰਪ ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਤ ਘੱਗਰ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੁੱਕਣ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਆਰ.ਐਫੱਜ਼, ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਮ.ਆਰ.ਐਫ. ਫੈਸਿਲਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੁਅਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਪੁਡਾ ਤੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਮਨ ਮੜਕਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵਤੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਐਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
