ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2023:
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ 16.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 166 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 192 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 8.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਦਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.88 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 750 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚ ਮੁਕਤ ਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1256 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 1753 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 39.77 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਰ ਧਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ 19 ਮਾਡਲ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 39.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1894 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
