ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਢੋਲ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ; ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ; ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਗਰਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵ-ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
