ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਨਵੰਬਰ, 2021 –
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.), ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.), ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. 8 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ “ਇਨਸਾਫ਼” ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐਰੋਟਾਊਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਛੇੜਛਾੜ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। “ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਲ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
