ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਮਾਰਚ, 2021:
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 36.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਲਾ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ।
ਖਰੀਦ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
