ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, 23 ਦਸੰਬਰ, 2020:
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਂ ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ, ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੂੰ ਖ਼ੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 6 ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼+ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
