ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਮਾਰਚ, 2021-
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 67 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਿਆ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਵਜੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਧਰੁਵ ਦਹਿਆ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਭੰਡਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ , ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
