ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ‘ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ 56% ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਕਦ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਗੇ?
ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ 68% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 56% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਤੁੱਕੇ ਹਮਲੇ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਭਾਅ (MSP) ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਚੁਣਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋਤਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਕਾ, ਛੋਟੇ/ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹਿੱਸੇ/ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1600000 (ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਲੱਖ) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 900000 (ਨੌ ਲੱਖ) ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ। ਨਮੀ 14% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12%, ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਦਾਣਾ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਅਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ/ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ 0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਕੇ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਉਸਦੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਸਰਕਾਰੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ/ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਓ! ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਜੋ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦਵਾਈਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ-ਭੁਖਮਰੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਦਾ
+91 94173-54165
