ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ 2024:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 123 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
