ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2024
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਬਿਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, 26, 27 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1995 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 2024 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 104 ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 107, 108, 108-ਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ- ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਦਾਰੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ , ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਤੱਥਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦ ਸਿੰਘ , ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਰਤਨ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ ਮਿਲਕੋਵੈਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲਮ ਭੱਟੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, (ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਪੀ ਏ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ,ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ,ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ,ਯਾਸੀਨ ਨੇਸਤੀ , ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
