ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2024
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਪਹਲੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਏਮ.ਏਸ.ਪੀ. ਦੇ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲੀਂਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇਨੇਵਾਲ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰੰਜਨ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
