ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ¬ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਾਖਅ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਰਜੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕੈਸ਼¬ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ. ਡੀ. ਐਸ. ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਕਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Click here to Like us on Facebook
