ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2021 –
“ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੈਸਨ 50 (1) ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਆਰਟੀਕਲ 22 (1) ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ 1948 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਨਵੀਨੈਟ ਓਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ 1966 ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਾ ਯੂਰਪਿੰਨ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਨ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ 1953 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ।
ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਨਫਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ ਰਾਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਸ. ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਥਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
