ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 –
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ `ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ `ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਜਿ਼ਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
