ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ )
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ-ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਮੋਗਾ (ਚੈਨਲਾਂ) ’ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
