ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ, 2020:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਉਸਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਜਿਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੱਗਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇਵਿਦਿਅਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੂਬੇਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਆਪਣੇਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 12ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰਦੇ ਦਾਅਵਿਆ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ 2.69ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਪੜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 91 ਫੀਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੈਨਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ’ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
