ਕੈਪਟਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ – ਕੌਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੇਡ ਰਿਹੈ ਸਿਆਸਤ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ਼ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ਼ ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ਼ ਲਿਖ਼ ਕੇ ‘ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ’ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਰਿਐਕਸ਼ਨ’ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ਼ ‘ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ਼ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਥਾਂਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਥਾਂਵੇਂ।

ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਖ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਖ਼ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।

ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਉਣੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾਰਜ਼ਾਗੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਵਧੇਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖ਼ੇਡਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਪੱਤਾ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਤੇ ਛਪਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ।

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ’ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੈ। ਉਲਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੁਆਂਖੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੇਡ ਖ਼ੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?

‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ‘ਝਾਂਸੇ’ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘ਝਾਂਸੇ’ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਵੈਸੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਹਿਰਦ’ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ‘ਟਰੈਪ’ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਕ ਚਲੰਤ ਮੁੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਖ਼ਲੋਤੇ ਇਸ ਧੁੰਆਂਖ਼ੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ’ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਰਕਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਡਿਸੈਂਸੀ’ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਲ ਬਹਿਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਿਤੇ ਰਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ।

ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ੇਡ ਗਏ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ‘ਟਰੈਪ’ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਰਹੇ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਅਤੇ ‘ਐਮਬੈਰਸ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਸ: ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ‘ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਗਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ‘ਭਾਈਚਾਰਾ’, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਦੇ ‘ਟਰੈਪ’ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੋੜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਖ਼ਾੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫ਼ਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।

ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ? ਵੇਖ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ‘ਗੋਲ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿਚ ‘ਸੈਲਫ਼ ਗੋਲ’ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ‘ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ’, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਚੈਲੰਜ਼ਿਜ਼’ ਨੂੰ ‘ਅਵਾਇਡ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੱਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਟਰੇਟਫ਼ਾਰਵਰਡ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ‘ਤਾਰਪੀਡੋ’ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਬਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?

ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ

ਸੰਪਾਦਕ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਡਾਟ ਕਾਮ

15 ਨਵਬੰਰ, 2017