ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਰੂਪਨਗਰ, ਜੂਨ 25, 2022 –
ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕਾਸ਼ੀਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ/ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕਾਸ਼ੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 9.9.2010 ਨੂੰ ਪਿੰਕਾਸ਼ੀਆ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ. ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਮਿਤੀ 21.7.2014 ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 17.9.2014 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
