ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜਨਵਰੀ, 2021:
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਭਾਵ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਵਲ ਵੱਾਟਸਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ ਵਾਟਸਐੱਪ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਂਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ: ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਨੌਂਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਠ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਨੇ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
