Not releasing prisoners who have completed their sentences a violation of human rights: Jamhoori Adhikar Sabha Punjab
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, 2023: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ,ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ, “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ” ਹੇਠ ਬਗੈਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ੇਲ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਉਪਰ ਲਾਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਜਾਂ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਪਤੀਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਪੰਦਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਦ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਭਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬੇਦੋ਼ਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਆਪੂ ਬਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਗਊ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਸਮਾਜਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸਭਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
