ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਮਾਰਚ, 2021 –
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ( ਐਫਡੀਆਈ) 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ-ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਿਦਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ-ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
