ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 –
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ,ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਥਾਂਵਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਬੈਂਕੁਅਟ ਹਾਲ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 10.00 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੌਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਤ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ (ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ), ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
