ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ , 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 –
ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹਤ-ਦਾ ਸੇਫ਼ ਕਮਿਓਨਿਟੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਲੋਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ।
ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਰਾਹਤ – ਸੇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ: ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਬੇਲਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇੰ ਹਿਟ ਏੰਡ ਰਨ ਕੈਸੇਸ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐਚਐਸਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ ਕਿਊਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੋ ਨਾ ਭਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇ ਸਮਬਦਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਹਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਵਾਰਾ ਨਿਅਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਏਨ੍ਫੋਰ੍ਚੇਮੇੰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂ ਪਾਰ ਪਾਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੇ.ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਈਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ,ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹਰ ਵੇਰ 3000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ ਸੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐਚਐਸਆਰਪੀ) ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 12 ਜੂਨ 1989 ਦੇ ਬਾਦ ਪੀ ਬੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਚਿੰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ (ਐਚਐਸਆਰਪੀ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਐਚਐਸਆਰਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। HSRP ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਐਚਐਸਆਰਪੀ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
