ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਭਾਵ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ‘ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ’ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ: ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸਿਟਕੋ’ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿਖ਼ੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 7 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਵਿਖ਼ੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
